सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है। याचिका में यह दावा किया गया है कि यह धारा पूरी तरह से “पुरानी द्रोह कानून (धारा 124A, आईपीसी)” को नए नाम में दोबारा लागू करने जैसा है।
इस नए प्रावधान के अनुसार, यदि कोई “जानबूझकर या उद्देश्यपूर्ण रूप से”—चाहे वह शब्दों, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, संकेतात्मक या वित्तीय माध्यम से—“विभाजन, हथियारबंद बगावत, या उपद्रव गतिविधि” को उकसाता है या ऐसा प्रयास करता है, उसे जीवन कारावास या सात वर्ष की कैद और जुर्माने का दंड हो सकता है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह धारा अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक भाषा का उपयोग करती है, जिसके कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। विशेष रूप से, “संप्रभुता”, “एकता”, “अखंडता” जैसी परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का उपयोग, सरकारी तंत्र को मनमाना और भेदभावपूर्ण तरीके से शक्तियाँ उपयोग करने का अवसर दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को उन पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा है, जो पुराने द्रोह कानून (धारा 124A) की वैधता पर आधारित हैं और जिनकी समीक्षा 2022 से लंबित है। यह कदम स्वतंत्र अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक संवाद की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक समीक्षा प्रक्रिया की ओर इशारा करता है।
लेखक की राय
यह संशोधित कानून, मौजूदा स्वरूप में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संकट बन सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन वह व्यक्तियों की मौलिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अस्पष्ट और व्यापक रूप से व्याख्यायित कानून का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह इस धारा की समीक्षा करते हुए स्पष्टता, जरूरत, और अनुपातिता के सिद्धांतों को ध्यान में रखे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कानून लोकतांत्रिक संवाद को दबाने का साधन न बने।
