कोलेजियम प्रणाली पर कई आलोचनाएँ होती रही हैं। पारदर्शिता की कमी, चयन-मानदंड की अस्पष्टता, और नियुक्तियों में देरी जैसी कमियाँ किसी से छिपी नहीं हैं। फिर भी, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आज की परिस्थितियों में कोलेजियम प्रणाली लोकतंत्र के लिए सबसे सुरक्षित और स्थिर व्यवस्था है। क्योंकि यह न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखती है और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाती है।
न्यायपालिका में हस्तक्षेप का ख़तरा
न्यायपालिका लोकतंत्र की आत्मा है। यदि न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप को स्थान मिल जाए, तो निर्णय निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे। उस दिन को लोकतंत्र का “काला दिन” ही कहा जाएगा जब न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राजनीतिक सौदेबाज़ी या सत्ता के दबाव में होने लगें।
इतिहास गवाह है कि जहाँ-जहाँ न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप हुआ, वहाँ न्यायिक निष्पक्षता कमजोर हुई और आमजन का न्यायपालिका पर विश्वास डगमगाने लगा।
कोलेजियम प्रणाली: कमियाँ होते हुए भी लोकतांत्रिक संतुलन
कोलेजियम प्रणाली को “कम बुराई” कहना उचित है। इसकी कमियाँ हैं, लेकिन यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय को बचाए रखती है।
- इसमें निर्णय पूरी तरह न्यायाधीश लेते हैं, न कि मंत्री या राजनेता।
- न्यायिक नियुक्तियाँ राजनीतिक लाभ-हानि से मुक्त रहती हैं।
- यह व्यवस्था लोकप्रिय जनरंजकवाद (Populism) से भी बचाव करती है।
संविधान का “सत्ता विभाजन” (Separation of Powers) सिद्धांत तभी जीवित रह सकता है, जब न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो। कोलेजियम प्रणाली इस संतुलन को सुनिश्चित करती है।
NJAC: उदार लेकिन खतरनाक प्रयोग
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को लोकतांत्रिक और पारदर्शी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसमें कार्यपालिका और बाहरी सदस्यों की भागीदारी तय की गई थी। सतही तौर पर यह व्यवस्था आकर्षक लग सकती थी—जैसे विविधता, जवाबदेही और पारदर्शिता का वादा।
लेकिन गहराई से देखें तो यह प्रयोग न्यायपालिका की आत्मा पर आघात था। क्योंकि इससे कार्यपालिका को न्यायपालिका की रीढ़ पर नियंत्रण का अवसर मिल जाता। अगर राजनीतिक दबाव से नियुक्तियाँ होतीं, तो न्यायिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। और जिस दिन न्यायपालिका राजनीति की कठपुतली बन जाती—उस दिन लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय हो जाता।
सुधार की दिशा: कोलेजियम को और बेहतर बनाना
सही विकल्प यह नहीं है कि NJAC जैसी व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। बल्कि ज़रूरी है कि कोलेजियम प्रणाली को और मज़बूत और पारदर्शी बनाया जाए। इसके लिए कुछ ठोस कदम हो सकते हैं:
- स्थायी सचिवालय—जहाँ चयन की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड और डेटा रखा जाए।
- स्पष्ट मानदंड—न्यायाधीश चयन के लिए योग्यता और अनुभव के मापदंड सार्वजनिक हों।
- विविधता का ध्यान—महिला, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से न्यायाधीशों की नियुक्ति सुनिश्चित हो।
- समयबद्ध नियुक्ति—लंबित सिफारिशों पर जल्दी निर्णय हो ताकि न्यायपालिका में रिक्तियाँ न रहें।
- सीमित पारदर्शिता—प्रक्रिया इतनी खुली हो कि नागरिकों को विश्वास बने, परंतु न्यायाधीशों की स्वतंत्र राय सुरक्षित भी रहे।
निष्कर्ष
न्यायपालिका केवल किसी संस्था का ढांचा नहीं है, यह लोकतंत्र का विश्वास है। यदि राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें जगह बना ले, तो न्यायपालिका निष्पक्षता खो देगी और लोकतंत्र खोखला हो जाएगा।
इसलिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि—
कोलेजियम प्रणाली ही लोकतंत्र का सबसे सुरक्षित और उपयुक्त विकल्प है।
हाँ, इसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सुधार का अर्थ यह नहीं कि कार्यपालिका को इसमें घुसपैठ करने दी जाए। लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र रहेगी।
और जिस दिन यह स्वतंत्रता समाप्त होगी—वह दिन भारत के लोकतंत्र के लिए ‘काला दिन’ होगा।
